नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई नीतिगत फैसले किये हैं।
सीतारमण ने कुछ फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि महिला अधिकारियों की स्थायी कमीशनिंग, सैनिक स्कूल में लड़कियों का प्रवेश, मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना और पोषण अभियान से 10 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाना इनमें से कुछ हैं।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएम मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के रियायती दर पर कर्ज उपलब्ध करा रही है।
सीतारमण ने कहा कि अब तक स्वीकृत कर्जों में से 70 प्रतिशत महिला श्रेणी में दिये गये हैं और 30 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हैं।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा ‘स्टैंड अप इंडिया’ के तहत 80 प्रतिशत धनराशि महिलाओं के पास गई है। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए सिडबी द्वारा चलाए जा रहे ‘फंड ऑफ फंड’ के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण है।
उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि 111 यूनिकॉर्न में से 20 स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं।
वित्त मंत्री ने सार्वजनिक खरीद नीति के बारे में कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उनकी कुल खरीद का तीन प्रतिशत महिलाओं के नेतृत्व वाले इकाइयों से हो।
ऑनलाइन खाना ऑर्डर और डिलिवरी की सुविधा देने वाला मंच स्विगी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में पारित पहला विधेयक महिला आरक्षण पर था। इसके जरिये महिला उम्मीदवारों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में से एक-तिहाई सीटें सुनिश्चित की जाएंगी।
भाषा रमण