नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से देशभर के राजमार्गों पर कथित तौर पर अनुचित रूप से टोल शुल्क संग्रह करने और टोल प्लाजा स्थापित करने के मुद्दे को उठाने वाले एक अभिवेदन पर निर्णय लेने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ 25 सितंबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब उन्होंने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर एनएचएआई के समक्ष एक व्यापक अभिवेदन दायर करने की अनुमति देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
अदालत ने कहा कि अधिकारियों द्वारा अभिवेदन का निपटारा कानून के मुताबिक चार सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता और पेशे से वकील आनंद मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियमों के अनुसार, एनएचएआई को राजमार्ग के अर्ध-निर्मित हिस्से पर टोल एकत्र करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है और 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जा सकता है।
याचिका में कहा गया है, ‘‘प्रतिवादी (एनएचएआई) ने अनुचित टोल लगाकर यात्रियों से अनुचित धन वसूल किया है और अब भी ऐसा कर रहा है।’’
याचिकाकर्ता ने एनएचएआई को पूरे भारत में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के नियम 3(2) और 8(2) का पालन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
भाषा
संतोष