नयी दिल्ली, 26 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बिहार के दरभंगा जिले में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में पुलिस कार्रवाई में कथित देरी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
आयोग ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उसने छह सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि बिहार के दरभंगा जिले में 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की मौत से पहले पुलिस यह जानने में विफल रही कि उसके माता-पिता और ग्राम पंचायत ने मामले को निपटाने का प्रयास किया जिसके तहत आरोपी को पीड़ित परिवार को 1.25 लाख रुपये देने के लिए कहा गया।
आयोग के पैनल ने अपने बयान में कहा, ‘‘राशि प्राप्त करने के बाद पीड़िता के परिवार ने कथित तौर पर उसे यह कहते हुए आरोपी के घर भेज दिया कि कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। बाहर निकाले जाने से पहले वह पांच दिनों तक आरोपी के साथ रही। इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने उसे उसकी बड़ी बहन के घर भेज दिया। जहां यौन उत्पीड़न के 16 दिन बाद एक मार्च को उसकी मौत हो गई।’’
आयोग ने पाया है कि यदि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री सच है तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। एनएचआरसी ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजकर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने इस मामले में जांच की स्थिति से भी अवगत कराने के लिए कहा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दरभंगा जिले के वजीदपुर थाना अंतर्गत पीड़िता का उसके ही गांव के एक व्यक्ति ने 19 मार्च को तब यौन उत्पीड़न किया जब वह पशुओं को चराने के लिए खेत में गई थी। बताया जा रहा है कि पीड़िता को कोई चिकित्सकीय उपचार नहीं उपलब्ध कराया गया था। यह भी कहा गया कि पुलिस ने पीड़िता के शव को जमीन खोदकर बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
भाषा
संतोष