कोच्चि, 10 अक्टूबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने भूस्खलन से प्रभावित वायनाड जिले को केंद्र की ओर से सहायता प्रदान किए जाने में देरी को लेकर बृहस्पतिवार को नाराजगी जताई।
उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सहायता का ब्यौरा अगले शुक्रवार तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह टिप्पणी मामले पर स्वयं विचार करते हुए की।
इस बीच, दिल्ली में केरल के विशेष प्रतिनिधि प्रोफेसर के. वी. थॉमस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चर्चा की और केंद्रीय सहायता के शीघ्र प्रावधान का आग्रह किया। यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री के कार्यालय में हुई।
राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री ने थॉमस को आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगी, जिसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।
बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान थॉमस ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के बाद कई राज्यों को केंद्रीय सहायता मिलने के बावजूद केरल को अभी तक सहायता नहीं मिली है।
बयान में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देरी केंद्र और केरल सरकार के बीच मानदंडों में कुछ अंतर के कारण हुई।
भाषा जोहेब