कोच्चि, चार अक्टूबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) से 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलन के संबंध में राज्य को राहत राशि उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने को कहा।
इस आपदा के संबंध में सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से आपदा राहत के लिए अनुमान तैयार करने में प्रयुक्त मानदंड बताने को कहा।
आपदा में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई और अनेक लोग लापता हो गए।
न्यायालय ने राज्य को राहत राशि उपलब्ध कराने के मामले में केंद्र से जवाब मांगा है। न्यायालय ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
इस बीच, न्यायमित्र ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने वायनाड आपदा के संबंध में राज्य को अब तक किसी प्रकार की सहायता नहीं दी है।
इस आपदा ने सीधे तौर पर पुंचिरिममट्टम, मुंदक्कई, चूरलमाला और अट्टामाला क्षेत्रों को प्रभावित किया, जिसमें 231 लोगों की जान चली गई और 47 लोग लापता बताए गए।
कुल 145 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि 170 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। 240 घर रहने लायक नहीं रह गए और 183 घर बह गए। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, यह पाया गया है कि और भी घर ऐसे हैं जो अब रहने लायक नहीं हैं।
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