नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को गंगा और यमुना नदियों में पूजा सामग्री फेंकने के संबंध में चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
अधिकरण ने यह निर्देश एक खबर का स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई के दौरान दिये। एनजीटी ने इन दो नदियों के घाटों पर पॉलिथीन बैग में पूजा में चढ़ाए गए फूलों और मालाओं को फेंकने के कारण नदियों में प्रदूषण से संबंधित एक अखबार की खबर का स्वत: संज्ञान लिया था।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डीपीसीसी के वकील इस मुद्दे पर समिति की प्रतिक्रिया बताने में विफल रहे।
पीठ ने वकील की इस दलील पर गौर किया, जिसमें मुद्दे पर ‘‘उचित जवाब’’ प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया।
पीठ ने गौर किया कि 18 मार्च को पारित एक आदेश में यूपीपीसीबी के वकील की ओर से भी इस मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का अनुरोध किया गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई निर्धारित की।
भाषा शफीक