मैसूरु, एक अक्टूबर (भाषा) मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती बी.एम. द्वारा भूखंड लौटाने की पेशकश के बाद मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) ने मंगलवार को उनको आवंटित 14 भूखंडों को वापस लेने का फैसला किया।
एमयूडीए ने इन भूखंडों के बैनामा को रद्द करने का आदेश दिया है।
सोमवार को ईडी ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी को 14 भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था। ईडी ने मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ पीएमएलए की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।
ईडी द्वारा मामला दर्ज किए जाने के कुछ घंटों बाद पार्वती ने एमयूडीए को पत्र लिखकर 14 भूखंडों का स्वामित्व और कब्जा छोड़ने की पेशकश की और कहा कि उनके लिए कोई भी भूखंड, घर, संपत्ति और धन उनके पति के सम्मान, गरिमा, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति से बढ़कर नहीं है।
एमयूडीए आयुक्त ए.एन. रघुनंदन ने कहा, ‘‘पार्वती के पुत्र एवं एमएलसी डॉ. यतींद्र ने एक पत्र सौंपा था...हमने अपने अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया है। हमारे अधिनियम में प्रावधान है कि यदि स्वेच्छा से भूखंड लौटाया जाए तो इसे वापस ले लिया जाएगा।’’
रघुनंदन ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘पैनल में शामिल अधिवक्ताओं और कानूनी अधिकारी से परामर्श करने तथा यह निर्धारित करने के बाद कि सब कुछ सही है, हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे। इसलिए, हमने इसे वापस लेने का आदेश दिया है। हमने बैनामा को रद्द करने का आदेश दिया है तथा इसे उप रजिस्ट्रार को सौंप दिया है।’’
भाषा
शफीक