नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) दिल्ली सरकार अगले सप्ताह निवेशकों के आवेदनों को तेजी से मंजूरी देने के लिए एकल मंजूरी व्यवस्था शुरू करेगी। इससे यहां कारोबार करने में आसानी होगी।
सरकार ने बयान में कहा कि उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज एकल मंजूरी व्यवस्था का बीटा संस्करण (प्रायोगिक तौर पर) सोमवार को पेश करेंगे।
भारद्वाज ने कहा, “इस मंच का उद्देश्य परिचालन-पूर्व अनुमोदन को सरल बनाना, अनुपालन को कम करना, क्षेत्र-विशिष्ट सुधारों को बढ़ावा देना, परियोजना समय-सीमा को छोटा करना और दिल्ली में व्यवसाय शुरू करने और क्रियान्वयन को आसान बनाना है।’’
उन्होंने कहा कि यह पोर्टल मंजूरियों के त्वरित प्रसंस्करण तथा व्यापार को निवेशक-अनुकूल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा।
अब तक 12 संबंधित विभागों की 59 सेवाओं को इस मंच पर शामिल किया जा चुका है।
मंत्री ने बताया कि विशेष रूप से, श्रम, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माप-तौल, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), बिजली वितरण कंपनियों और उद्योगों जैसे सात विभागों की 37 सेवाओं को योजना के पहले चरण में एकल खिड़की प्रणाली पर शामिल किया गया है।
दूसरे चरण में पांच विभागों... औषधि नियंत्रण, व्यापार एवं कर, आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर, डीएसआईआईडीसी और जीएसडीएल की 22 सेवाओं को शामिल किया गया।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा 27 सेवाओं को एसडब्ल्यूएस पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है।
एकल मंजूरी व्यवस्था से निवेशकों और उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने, दस्तावेज अपलोड करने और जमा करने की सुविधा मिलेगी।
साथ ही, शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन की स्थिति पर नजर रखने की प्रणाली भी होगी। इससे आवेदन की वास्तविक स्थिति का किसी भी समय पता लगाया जा सकता है।
भाषा