चंडीगढ़, 28 सितंबर (भाषा) कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने पांच अक्टूबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपना विस्तृत घोषणापत्र जारी किया, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए एक आयोग गठित करने, शहीद सैनिकों के परिवारों को दो करोड़ रुपये देने, रोजगार सृजन के लिए श्रम आधारित इकाइयों को बढ़ावा देने और हरियाणा अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन करने सहित कई वादे किये गए हैं।
इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख उदयभान, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य नेता उपस्थित थे।
कांग्रेस ने सात ‘गारंटी’ की घोषणा पहले ही की थी, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी, जातिवार सर्वेक्षण, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, 18 से 60 वर्ष आयु तक की प्रत्येक महिला को 2,000 रुपये मासिक, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए 6,000 रुपये मासिक पेंशन, दो लाख स्थायी सरकारी नौकरियां और 300 यूनिट मुफ्त बिजली तथा 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज शामिल है।
शनिवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि घोषणापत्र समाज के सभी वर्गों से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस की विश्वसनीयता इस बात से है कि वह जो भी वादा करती है, उसे पूरा करती है।’’ उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी।
प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने घोषणापत्र में किए गए प्रत्येक चुनावी वादे के वित्तीय निहितार्थों पर विचार किया है।
घोषणापत्र का विवरण साझा करते हुए, कांग्रेस विधायक और राज्य घोषणापत्र समिति की प्रभारी गीता भुक्कल ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए एक किसान आयोग का गठन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। भुक्कल ने कहा कि छोटे किसानों को सब्सिडी पर डीजल दिया जाएगा और इसके लिए ‘किसान डीजल कार्ड’ जारी किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि तीन कृषि कानूनों (जो निरस्त किये जा चुके हैं) के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का एक स्मारक बनाया जाएगा और आंदोलन के दौरान मरने वाले प्रत्येक किसान के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
भुक्कल ने कहा कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले कुल 736 किसानों को ‘‘शहीद’’ का दर्जा दिया जाएगा।
सतलुज यमुना संपर्क नहर के मुद्दे पर भुक्कल ने कहा कि यह राज्य की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा, ‘‘हरियाणा के पक्ष में आए उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू कराने के प्रयास किए जाएंगे।’’
इंदिरा लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाने के सवाल पर भुक्कल ने कहा कि आयकर दाताओं को इस योजना के तहत कवर नहीं किया जाएगा।
कांग्रेस ने भाजपा सरकार के प्रमुख कार्यक्रम परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) या परिवार पहचान पोर्टल को भी बंद करने का वादा किया है।
चुनाव घोषणापत्र के अनुसार, 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल की भी समीक्षा की जाएगी। इसमें कहा गया है कि अन्य सभी पोर्टल, जिनकी वजह से आम लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी समीक्षा की जाएगी।
कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि अनुसूचित जाति आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा और उसे संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकार दिए जाएंगे।
पार्टी ने वादा किया है कि पिछड़े वर्गों के लिए ‘क्रीमी लेयर’ की सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाएगी। साथ ही, ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के उत्थान के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित करने का भी वादा किया।
कांग्रेस ने हरियाणा अल्पसंख्यक आयोग के पुनर्गठन का वादा किया है।
पार्टी ने सिख समुदाय के लिए, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव कराने का वादा किया है।
घोषणापत्र के अनुसार, मेवात में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और जिले के प्रत्येक ब्लॉक में कौशल केंद्र भी खोले जाएंगे।
इसमें कहा गया है कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए नयी औद्योगिक नीति लागू की जाएगी तथा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम प्रधान औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
पार्टी ने वादा किया कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हर सैनिक के परिवार को 'शहीद सम्मान राशि' के तौर पर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पार्टी ने शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया।
कांग्रेस ने कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।
कांग्रेस ने जिला परिषदों, ब्लॉक समितियों और ग्राम पंचायतों सहित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने का भी वादा किया। इसने मनरेगा के तहत पारिश्रमिक बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करने का भी वादा किया।
पार्टी ने भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या, घृणा हत्या, झूठी शान के लिए हत्या और अन्य अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का भी वादा किया।
हरियाणा को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कांग्रेस ने नशा मुक्ति आयोग के गठन और नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाने का वादा किया है।
घोषणापत्र के अनुसार, खेलों को बढ़ावा देने के लिए 'पदक लाओ, पद पाओ' की नीति लागू की जाएगी।
पार्टी ने घोषणापत्र में, ब्राह्मण कल्याण आयोग और पंजाबी कल्याण बोर्ड के गठन का भी वादा किया है।
कांग्रेस ने भाजपा सरकार द्वारा संविदा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्थापित हरियाणा कुशल रोजगार निगम को बंद करने का भी वादा किया।
घोषणापत्र के अनुसार, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए एक त्वरित अदालत गठित की जाएगी। पार्टी ने सरकारी नौकरियों के लिए पूरे साल का भर्ती कैलेंडर जारी करने का वादा किया।
हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।
भाषा सुभाष