देहरादून, 25 सितंबर (भाषा) उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को निर्णय लिया कि यहां राज्य सचिवालय के पास स्थित प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट जोसेफ एकेडमी में खाली पड़ी नजूल भूमि को उससे वापस नहीं लिया जाएगा ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में यहां हुई प्रदेश के सचिव (आवास) आर मीनाक्षीसुंदरम, देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल, देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया ।
रतूड़ी ने आवास विभाग को सेंट जोसेफ एकेडमी की भूमि के पट्टे के नवीनीकरण पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए ।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि स्कूल द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था विद्यालय परिसर के भीतर ही की जाए जिससे मुख्य सड़क पर आमजन को यातायात की समस्या का सामना न करना पड़े ।
स्कूल से भूमि वापस न लिए जाने का यह निर्णय अधिकारियों के स्कूल परिसर में जाकर भूमि की पैमाइश करने के एक दिन बाद लिया गया है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1934 में स्थापित स्कूल को सरकार ने 86 बीघा नजूल भूमि 90 वर्ष के पट्टे पर दी थी । इनमें से 66 बीघा जमीन पर स्कूल का भवन बना हुआ है जबकि 20 बीघा भूमि खाली पड़ी है ।
इस आवंटित भूमि का पट्टा समाप्त होने के बाद प्रदेश के सचिव (आवास) ने राज्य सचिवालय के विस्तारीकरण की जरूरत को देखते हुए स्कूल की खाली पड़ी जमीन को वापस लेने की कार्रवाई के लिए देहरादून के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी । इस टीम के सदस्यों ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश भी की थी ।
उधर, भूमि वापस न लिए जाने के निर्णय पर स्कूल के प्रधानाचार्य जोसेफ एम जोसेफ ने सरकार का आभार व्यक्त किया है ।
भाषा दीप्ति