शिमला, 24 सितंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पालमपुर व्यवसायी से संबंधित मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली और संपत्ति पर कब्जा छोड़ने के लिए धमकाने से संबंधित धाराएं जोड़ने का निर्देश दिया है।
अपनी शिकायत में व्यवसायी निशांत शर्मा ने आरोप लगाया था कि उन्हें, उनके परिवार और संपत्ति को खतरा है। उन्होंने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें फोन करके शिमला आने के लिए कहा था। शर्मा ने कहा कि पूर्व डीजीपी संपत्ति विवाद में हस्तक्षेप कर रहे थे।
मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना दुआ रेवाल की पीठ ने कहा कि जबरन वसूली, जबरन वसूली का प्रयास और भूमि कब्जा करने के गंभीर आरोपों की एसआईटी के गठन से पहले विशेष जांच दल और अन्य प्राधिकारों द्वारा जांच नहीं की गई और 16 नवंबर को दर्ज प्राथमिकी में धारा 384 से 387 को नहीं जोड़ा गया।
पीठ ने कहा कि वर्तमान डीजीपी अतुल वर्मा द्वारा जुलाई 2024 में दाखिल रिपोर्ट में कई खामियां बताई गई हैं, जिनसे पता चलता है कि एसआईटी और उसके पूर्ववर्ती अधिकारियों की जांच धीमी रही और महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच नहीं की गई।
उच्च न्यायालय ने एसआईटी को प्राथमिकी में धारा 384 से 387 जोड़ने, डीजीपी द्वारा दाखिल रिपोर्ट में सभी पहलुओं और क्षेत्रों की जांच करने, राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस बटालियन के एक पुलिस अधिकारी को एसआईटी के सदस्य के रूप में जोड़ने और तीन दिन के भीतर इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया।
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उसने उक्त प्राथमिकी में शामिल पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई या सत्यता पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है तथा अदालत में दोषी साबित होने तक उन सभी को निर्दोष माना जाएगा।
डीजीपी और एसआईटी द्वारा वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अगली सुनवाई पांच नवंबर को तय की गई है। पूर्व डीजीपी ने भी शर्मा के खिलाफ उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उनकी छवि खराब करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
भाषा आशीष