नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में सोमवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एनसीआर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया।
एक बयान में कहा गया कि कार्य बल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों से चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) का सख्ती से और समय पर क्रियान्वयन करने का आह्वान किया।
जीआरएपी, सर्दियों के दौरान लागू किया जाने वाला प्रदूषण-रोधी उपाय है।
बयान में कहा गया कि मिश्रा ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पराली जलाने से रोकने के लिए कार्ययोजना को सख्ती से लागू करने, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने और पराली के उपयोग में छोटे उद्योगों को सहायता देने के निर्देश दिए।
उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार के महत्व पर जोर दिया।
बयान के अनुसार, मिश्रा ने राज्यों को ‘पीएम ई-बस सेवा’ योजना के तहत अपने ई-बस बेड़े को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिसका लक्ष्य देश में 10,000 ई-बसें जोड़ना है।
मिश्रा ने राज्य सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का भी आग्रह किया।
बैठक में कैबिनेट सचिव, दिल्ली पुलिस प्रमुख के अलावा पर्यावरण, कृषि, ऊर्जा, पेट्रोलियम, सड़क परिवहन, आवास और पशुपालन जैसे विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों ने भी हिस्सा लिया।
भाषा शफीक