नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को विधानमंडलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया और कहा कि तकनीक के माध्यम से समाज के कल्याण के लिए विधायी संस्थाएं विभिन्न मंचों पर चर्चा करें और जनकल्याणकारी योजनाओं को आकार दें।
उन्होंने यहां संसद भवन परिसर में 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र सम्मेलन के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करते हुए यह टिप्पणी की।
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बिरला ने यह भी कहा कि विधायी संस्थाओं के सहयोग और समर्थन के बिना आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है।
उनका कहना था कि तेजी से बदलती दुनिया में भारत समावेशी सहभागिता एवं उत्तरदायी शासनव्यवस्था के माध्यम से एक आदर्श लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभर सकता है।
उन्होंने विधानमंडलों का आह्वान किया कि तकनीक के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए विधायी संस्थाएं विभिन्न मंचों पर चर्चा करें और जनकल्याणकारी योजनाओं को आकार दें।
बिरला ने कहा, ‘‘वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब प्रौद्योगिकी और संचार माध्यम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं, जनप्रतिनिधियों को लोगों की लोकतंत्र से बढ़ती आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के तौर-तरीके और साधन विधायी संस्थाओं के माध्यम से खोजने चाहिए।’’
लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार, भारत की संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक कानूनों से भारत में विकास की गति तेज हुई है और इससे भारत की प्रगति और अधिक समावेशी हुई है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘विधायी संस्थाओं के सहयोग और समर्थन के बिना आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं होगा।’’
बिरला ने पीठासीन अधिकारियों और विधायकों से आग्रह किया कि वे इस बात पर चिंतन करें कि पिछले सात दशकों की यात्रा में देश के विधायी निकाय के रूप में वे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में कहां तक सफल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस आत्ममंथन के बिना समावेशी विकास का सपना साकार नहीं हो सकता।
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