कोच्चि, 23 मार्च (भाषा) केरल सरकार ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित चार विधेयकों की मंजूरी न दिये जाने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने के अपने कदम को उचित ठहराते हुए शनिवार को कहा कि उनके इस कदम के "महत्वपूर्ण संवैधानिक निहितार्थ हैं।"
केरल के कानून मंत्री पी. राजीव ने कदमों को संविधान के अनुरूप बनाने की राज्य सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
मंत्री ने अंगमाली के निकट संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम अपने मामले को इसके महत्वपूर्ण संवैधानिक निहितार्थों के कारण उच्चतम न्यायालय में ले गए हैं। केरल संविधान के अनुसार कदमों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। हमें भरोसा है कि न्यायालय इस मामले की गहन समीक्षा करेगा।’’
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के सचिव, राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उनके अतिरिक्त सचिव को मामले में पक्षकार बनाया है।
राज्य सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा बगैर किसी कारण के विधेयकों को मंजूर न करने को असंवैधानिक कदम घोषित करने का न्यायालय से अनुरोध किया है। इन विधेयकों में विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) (नंबर 2) विधेयक, 2021; केरल सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022; विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022; और विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) (नंबर 3) विधेयक, 2022 शामिल हैं।
राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में कई अन्य राहतों के अनुरोध के अलावा उपरोक्त चार विधेयकों सहित कुल सात विधेयकों को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा अपने पास रोके रखने के कदम को गैर-कानूनी घोषित करने का न्यायालय से आग्रह किया है।
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