नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को स्वीकार की गई रिपोर्ट के अनुसार, एक साथ चुनाव कराने से संबंधित कोविंद समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संविधान और अन्य कानूनों में 18 विशिष्ट संशोधनों की आवश्यकता होगी।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने देशव्यापी आम सहमति बनाने के बाद चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है।
सुझाए गए बदलावों में स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोगों के परामर्श से भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित संविधान के प्रावधानों में संशोधन शामिल है (अनुच्छेद 325)।
इसके लिए संवैधानिक प्रावधान में संशोधन की भी आवश्यकता होगी, ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनावों के साथ-साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव भी एक साथ कराए जा सकें (अनुच्छेद 324ए)।
समिति ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत संविधान में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये मामले राज्य के मामलों से संबंधित हैं।
त्रिशंकु संसद या विधानसभा के मुद्दे पर विचार करते हुए समिति ने ऐसी स्थिति के समाधान के लिए एक तंत्र का सुझाव दिया है, जब कोई भी एक राजनीतिक दल या गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘पिछले कई दशकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति या राज्यपाल को विभिन्न राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करके, यदि आवश्यक हो तो, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत सहयोग करके सरकार बनाने की संभावना तलाशनी चाहिए।’’
भाषा


देवेंद्र