नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केरल सरकार की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें राज्य की शुद्ध उधारी सीमा को चुनौती देने वाले मुकदमे में अंतरिम राहत की मांग की गई थी।
केरल सरकार ने न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर केंद्र पर आरोप लगाया था कि उधार लेने पर सीमा लगाकर राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप किया जा रहा है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
केंद्र ने बृहस्पतिवार को शीर्ष अदालत को बताया था कि केरल सरकार हाल के वर्षों में अत्यधिक उधार ले रही है, जो उसकी कठिन वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।
केरल सरकार ने कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति उधार के बोझ को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत है।
केंद्र ने न्यायालय को 13 मार्च को बताया था कि वह केरल सरकार को कुछ शर्तों के तहत 5,000 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति देने को तैयार है।
केरल सरकार ने हालांकि कहा था कि उन्हें कम से कम 10,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।

भाषा पाण्डेय