नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करते हुए शुक्रवार को एक जनहित याचिका दायर की गयी।
अदालत के सूत्रों के अनुसार, याचिका में कुछ खामियां हैं और उन्हें दूर करने के बाद उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
सुरजीत सिंह यादव ने अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने के लिए कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं।
याचिकाकर्ता ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का भी अनुरोध किया है।
याचिका में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसमें केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण न देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया गया है।
ईडी ने एक अदालत में केजरीवाल को पेश किया है और उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी है। इस मामले में सुनवाई अभी जारी है।
भाषा गोला