अदाणी समूह के साथ समझौते के खिलाफ प्रदर्शन के कारण मुख्य हवाई अड्डे पर विमान परिचालन थमा
एपी नोमान वैभव
- 11 Sep 2024, 07:52 PM
- Updated: 07:52 PM
नैरोबी, 11 सितंबर (एपी) केन्या सरकार के भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले अदाणी समूह के साथ प्रस्तावित समझौते के विरोध में बुधवार को देश के मुख्य हवाई अड्डे पर सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के कारण विमानों का परिचालन थमा रहा और सैकड़ों यात्री हवाई अड्डे पर फंसे रहे।
सरकार ने कहा है कि अदाणी समूह के साथ निर्माण और संचालन समझौते के तहत जोमो केन्याटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधुनिकरण किया जाएगा और एक अतिरिक्त रनवे एवं टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। समझौते के तहत समूह 30 वर्षों तक हवाई अड्डे का संचालन करेगा।
‘केन्या एयरपोर्ट वर्कर्स यूनियन’ ने हड़ताल की घोषणा की और आरोप लगाया कि इस समझौते से लोगों के रोजगार जाएंगे और जिनकी नौकरियां बची रहेंगी उन पर ‘‘सेवा की बेहद खराब नियम एवं शर्तें’’ लगाई जाएंगी।
नैरोबी में सेवा देने वाली विमानन कंपनी ‘केन्या एयरवेज’ ने बुधवार को घोषणा की कि हवाई अड्डे पर जारी हड़ताल के कारण विमानों के परिचालन में देरी होगी और संभवत: परिचालन रद्द करना पड़ेगा।
केन्या हवाई अड्डा प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि वह “परिचालन को सामान्य करने के लिए संबंधित पक्षों से संपर्क कर रहा है”। उसने यात्रियों से उड़ान की स्थिति की पुष्टि करने के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने का आग्रह किया।
केंद्रीय श्रम संगठन के महासचिव फ्रांसिस अटवोली ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि अगर सरकार ने श्रमिकों की बात सुनी होती तो हड़ताल टाली जा सकती थी।
उन्होंने कहा, “यह एक बहुत ही साधारण मामला था, जहां श्रमिकों को लिखित में आश्वासन देना था कि हमारे सदस्यों की नौकरी नहीं जाएगी और उनकी नौकरियां सरकार द्वारा संरक्षित रहेंगी।”
पिछले सप्ताह हवाई अड्डा कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार के साथ वार्ता लंबित रहने के कारण उन्होंने हड़ताल वापस ले ली थी।
पिछले सप्ताह स्थानीय मीडिया संस्थानों द्वारा जारी खबर के अनुसार, हवाई अड्डा अधिकारियों के साथ अज्ञात लोगों को वहां आसपास घूमते देखा गया, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इससे इस बात की चिंता बढ़ गई कि भारतीय कंपनी के अधिकारी इस समझौते के लिए तैयारी कर रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने सोमवार को ‘लॉ सोसायटी’ और केन्या मानवाधिकार आयोग द्वारा दायर मामले की सुनवाई होने तक समझौते के क्रियान्वयन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी।
एपी नोमान