नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और अन्य को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील को शुक्रवार को विचारार्थ स्वीकार कर लिया।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि उपलब्ध सामग्री और विभिन्न पक्षों के वकीलों की दलीलों के आधार पर सीबीआई ने प्रथम दृष्टया एक मामला बनाया है और सभी साक्ष्यों के गहन अध्ययन की तथा अपीलों पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ अपील की अनुमति दी जाती है। अपील को मई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।’’
‘अपील की अनुमति’ अदालत द्वारा किसी पक्ष को किसी फैसले के खिलाफ किसी उच्च अदालत में अपील करने के लिए दी गई औपचारिक मंजूरी है।
उच्च न्यायालय ने सीबीआई की छह साल पहले दायर ‘अपील की अनुमति’ याचिका पर यह फैसला सुनाया।
सीबीआई ने 2018 में अपील दायर की थी। इस पर न्यायाधीश ने 14 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
विशेष अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य को 2जी घोटाले से जुड़े सीबीआई तथा ईडी के मामलों में बरी कर दिया था।
भाषा वैभव