नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी दरों में संशोधन को अधिसूचित कर सकता है। आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर निर्वाचन आयोग से इसकी मंजूरी मिल गई है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
हालांकि, मंत्रालय के अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी)के चलते इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक ‘नियमित’ मामला है और जब आचार संहिता लागू होती है तो मंत्रालय मंजूरी के लिए निर्वाचन आयोग से संपर्क करते हैं।
एक सूत्र ने बताया कि मजदूरी की दरों में बदलाव एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष के लिए अधिसूचित किया जाना है।
सूत्र ने बताया, ‘‘एक अप्रैल से हर वित्तीय वर्ष में दरों में संशोधन नियमित प्रक्रिया है। मंत्रालय ने इसे अधिसूचित करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति ली है।’’
केंद्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत इसमें मजदूरी र्धारित करता है। अधिनियम में कहा गया है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, अपने लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर तय कर सकती है।
इस बीच, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से सेवानिवृत्त ईएएस सरमा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि 2019 में मनरेगा वेतन परिवर्तन को अधिसूचित करने के लिए इसी तरह की मंजूरी दी गई थी, तब निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया था कि मीडिया के माध्यम से मजदूरी दर में वृद्धि का कोई प्रचार नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा इसका संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिए और केंद्र और राज्य दोनों पर इस संबंध में रोक लगाई गई थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दो चुनाव आयुक्तों को संबोधित अपने पत्र में उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि आयोग की नवीनतम मंजूरी में समान शर्तें तय की गई होंगी। यदि नहीं, तो आयोग के लिए इस तरह के प्रतिबंध लगाना जरूरी है।’’
भाषा धीरज