नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार की शाम को उच्चतम न्यायालय का रुख कर आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिये जाने का अनुरोध किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। इसके कुछ घंटों बाद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल आज रात उच्चतम न्यायालय में तत्काल सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं, उनके वकील एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल को एजेंसी की किसी दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
इससे पहले दिन में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की उच्च न्यायालय की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल) सुनवाई होगी।
उच्च न्यायालय ने ईडी से केजरीवाल की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण के अनुरोध संबंधी अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा।
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (संरक्षण देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं। प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।’’
ईडी ने जांच से संबंधित दस्तावेज अदालत के समक्ष रखे और कहा कि पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाने के पर्याप्त कारण और सामग्री मौजूद है।
अंतरिम राहत के लिए आवेदन केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए ईडी के समन को चुनौती दी गई है।
केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया है। नौवें समन में केजरीवाल को बृहस्पतिवार को पेश होने के लिए कहा गया था।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।
मामले में ‘आप’ नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।
भाषा

देवेंद्र