बेंगलुरु, तीन सितंबर (भाषा) कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को मैसुरू शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) के पूर्व आयुक्त जी. टी. दिनेश कुमार के निलंबन को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि उन्हें ‘‘बलि का बकरा’’ बनाया गया है।
एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने एमयूडीए के कामकाज की विभागीय जांच की थी। कुमार पर आयुक्त के पद पर रहते हुए कई अवैध कदम उठाने का आरोप है और तदनुसार उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत एमयूडीए मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है।
एमयूडीए ‘घोटाले’ में आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसुरू के एक पॉश इलाके में प्रतिपूरक भूखंड आवंटित किया गया था, जिसका संपत्ति मूल्य उनकी भूमि की तुलना में अधिक था, जिसे एमयूडीए द्वारा ‘‘अधिग्रहित’’ किया गया था।
एमयूडीए ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे।
विवादास्पद योजना के तहत एमयूडीए ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की। विपक्ष और कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि पार्वती के पास इस 3.16 एकड़ भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली सरकार को दिनेश कुमार के रूप में बलि का बकरा मिल गया है।
विजयेंद्र ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कर्नाटक सरकार का अभी भी अड़ियल रुख अपनाना और पूर्व एमयूडीए आयुक्त को बलि का बकरा बनाकर खुद को बचाना आश्चर्यजनक नहीं है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘...कुमार एक छोटी मछली मात्र हैं। इससे भी बड़े भ्रष्ट लोग इसमें गहराई से शामिल हैं और केवल गहन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच ही पूरी सच्चाई को सामने ला सकती है।’’
उन्होंने जांच को सुगम बनाने के लिए सिद्धरमैया से तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की।
कुमार के निलंबन पर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मैसुरू में पत्रकारों से कहा कि यह शहरी विकास विभाग द्वारा की गई कार्रवाई है।
भाषा यासिर