नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड और अन्य के तहत मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को वेतन या मानदेय जारी करने के लिए उसकी समेकित निधि का उपयोग करने की नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने याचिका पर दिल्ली सरकार, उसके वित्त, योजना और राजस्व सहित विभिन्न विभागों और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया।
अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और मामले को 22 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
याचिकाकर्ता रुक्मणी सिंह ने कहा कि संविधान में प्रावधान है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा और इसलिए वह किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं ले सकता।
याचिका में कहा गया, “हालांकि, मौजूदा मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 (दिल्ली सरकार) द्वारा अपनायी गई किसी विशेष धार्मिक समुदाय के कुछ व्यक्तियों को अन्य धार्मिक समुदाय के समान श्रेणी के व्यक्तियों की वित्तीय स्थिति पर विचार किए बिना सम्मान राशि का भुगतान करने की व्यवस्था, सीधे तौर पर राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का उल्लंघन करती है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) और 27, 266 और 282 का उल्लंघन करती है।”
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