कोलकाता, 21 मार्च (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार को उन लोगों का पुनर्वास करने का निर्देश दिया, जो इस सप्ताह के शुरू में शहर के गार्डन रीच इलाके में एक अनधिकृत बहुमंजिला इमारत के ढहने के कारण विस्थापित हुए थे।
अदालत ने कहा कि वह इमारत ढहने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर चार अप्रैल को सुनवाई करेगी।
इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को उन लोगों का पुनर्वास करने का निर्देश दिया, जो सोमवार तड़के गार्डन रीच इलाके में पांच मंजिला इमारत ढहने के कारण विस्थापित हुए हैं।
अदालत ने राज्य को प्रभावित लोगों को आवश्यक आश्रय प्रदान करने और उन्हें पर्याप्त राशन प्रदान करने का निर्देश दिया।
पीठ ने संबंधित अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख पर हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें इमारत ढहने के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में जानकारी हो।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि निर्माणाधीन इमारत के गिरने से जो लोग मारे गए, वे इसके आसपास की झुग्गियों के निवासी थे।
अदालत ने अवैध निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों के लापरवाही भरे रवैये पर भी सवाल उठाया।
इसने कहा कि अधिकारियों की जानकारी के बिना पांच मंजिला इमारत नहीं बन सकती।
भाषा शफीक