नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राज्य के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव गुना में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती दे सकते हैं।
सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की कई लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की।
सूत्रों ने बताया कि सीईसी ने दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से उम्मीदवार बनाए जाने को मंजूरी दी।
राजगढ़ के अंतर्गत ही राघोगढ़ आता है जहां के राज परिवार से दिग्विजय सिंह संबंध रखते हैं। उन्हें स्थानीय लोग ‘राजा साहेब’ के नाम से संबोधित करते हैं। भाजपा के रोडमल नागर वर्तमान में राजगढ़ से सांसद हैं।
दिग्विजय सिंह पिछले लोकसभा चुनाव में भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से हार का सामना करना पड़ा था।
सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव को गुना में सिंधिया के खिलाफ उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अपने राजनीतिक जीवन में सिंधिया पहली बार गुना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को मध्य प्रदेश के रतलाम से उम्मीदवार घोषित कर सकती है।
कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 82 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उसने पहली सूची में 39 और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवार घोषित किए थे। पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची में राहुल गांधी का नाम भी शामिल था जो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वह वर्तमान में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।
कांग्रेस की पहली सूची में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग और 24 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के थे।
पार्टी की दूसरी सूची में 10 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से जबकि 33 प्रत्याशी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से थे।
देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके बाद छह और चरणों में 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा। लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता, 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
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