चंडीगढ़, 28 अगस्त (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार उन गांवों को विशेष अनुदान देगी जो नशा मुक्त होने का दर्जा प्राप्त करेंगे।
उन्होंने यह घोषणा राज्य की शीर्ष नशा निरोधक इकाई के नये कार्यालय के उद्घाटन दौरान कही।
मोहाली में 'एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ)' के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, "राज्य सरकार पंजाब के नशा मुक्त गांवों को विशेष अनुदान देगी।"
उन्होंने कहा कि इन अनुदानों का उपयोग गांवों में खेलों और खेल संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, जिससे युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब के खिलाड़ियों ने पहले ही ओलंपिक जैसे आयोजनों में देश के लिए गौरव हासिल किया है, राज्य के युवा और अधिक पदक जीतेंगे।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस अवसर पर उन्होंने नशा विरोधी हेल्पलाइन और 'व्हाट्सएप चैटबॉट' (9779100200) का भी शुभारंभ किया है।
नवनिर्मित कार्यालय का निरीक्षण करने और हेल्पलाइन का शुभारंभ करने के बाद मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य स्तरीय शीर्ष मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन इकाई स्पेशल टास्क फोर्स का नाम बदलकर 'एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ)' करने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि यह इकाई मोहाली के सेक्टर-79 स्थित सोहाना पुलिस थाने की दूसरी मंजिल पर स्वतंत्र रूप से कार्यरत होगी।
उन्होंने बताया कि हाल ही में 90 लाख रुपये की लागत से भवन का नवीनीकरण किया गया है।
उन्होंने कहा कि इससे जमीनी स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और इस जघन्य अपराध में शामिल बड़े तस्करों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि नशा तस्करी में शामिल कई बड़े तस्करों को जेल भेज दिया गया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि 379 मादक पदार्थ तस्करों की 173 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं और कार्रवाई जारी हैं।
भाषा
योगेश