नयी दिल्ली, 20 मार्च (भाषा) दिल्ली सरकार एक डिजिटल समाधान लागू करने की योजना बना रही है जिसके तहत वाहन के लाइसेंस प्लेट को पीयूसीसी वैधता जांचने के लिए पेट्रोल पंप पर कैमरा की मदद से स्कैन किया जाएगा।
दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) ने एक निविदा जारी की है और बोली लगाने वालों को डिजिटल समाधान सुझाने के लिए आमंत्रित किया है ताकि यह जांचा जा सके कि पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) है या नहीं। परियोजना की अनुमानित लागत छह करोड़ रुपये है।
एक अधिकारी ने बताया, ‘‘निविदा जमा करने वाले के पास दिल्ली शहर के भीतर प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से डिजिटल समाधान देने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें एक एप्लिकेशन को लागू करना शामिल है जो पेट्रोल पंप पर स्थित मौजूदा कैमरों के साथ जुड़ा होगा।’’
इस प्रणाली के काम करने की तरीके की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि इसे पेट्रोल पंप में प्रवेश पर वाहनों की लाइसेंस प्लेट को स्कैन करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चयनित कंपनी को डिजिटल समाधान को ईचालान डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल के साथ जोड़ना होगा। यदि किसी वाहन की पीयूसीसी की वैधता अवधि समाप्त हुई पाई जाती है, तो पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी वाहन मालिक को पीयूसीसी को नवीनीकृत कराने के लिए सूचित करेगा। वाहन मालिक को इसकी जानकारी पेट्रोल पंप पर ठेकेदार द्वारा लगाई गई स्क्रीन के माध्यम से भी मिल जाएगी।
उन्होंने बताया, ‘‘प्रणाली तीन घंटे के बाद फिर से पीयूसीसी स्थिति की जांच करेगी और पीयूसीसी की समाप्ति के मामले में ईचालान डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर एक चालान उत्पन्न करेगा।’’
भाषा धीरज