शिमला, 20 मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश में 18 से 59 साल की महिलाओं को सम्मान निधि योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति महीना भत्ता देने की हाल में घोषित योजना को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है।
कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है जबकि भाजपा नेताओं ने कहा है कि 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि' योजना कांग्रेस के लिए प्रतिकूल साबित होगी क्योंकि इसमें केवल 23 प्रतिशत को ही योजना में शामिल किया गया है।
माकपा ने कांग्रेस का समर्थन किया है। पार्टी नेता और शिमला नगर निगम के पूर्व महापौर संजय चौहान ने बुधवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने भाजपा की दलील का विरोध किया है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सरकार को फैसले को लागू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।’’
चौहान ने कहा कि यह एक चालू योजना है जिसे जनवरी में स्पीति उप संभाग की महिलाओं के लिए और फरवरी में लाहौल तथा स्पीति जिलों की महिलाओं के लिए अधिसूचित कर दिया गया था और अब पूरे राज्य की महिलाएं इसके दायरे में हैं।
हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने साफ किया है कि योजना के तहत नये लाभार्थियों को नहीं जोड़ा जा सकता।
भाजपा ने आयोग से योजना की शिकायत की है।
इस पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा ‘काम रोको’ पार्टी बन गई है और महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली आर्थिक गतिविधियों को रोकने का प्रयास कर रही है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने महिलाओं को गुमराह करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए पेंशन के वास्ते पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री सुक्खू की तस्वीरों वाले फॉर्म भरवाए, जैसा कि उसने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान किया था।
भाषा वैभव