केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे, ठाणे, बेंगलुरु में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी
प्रशांत माधव
- 16 Aug 2024, 10:16 PM
- Updated: 10:16 PM
नयी दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव वाले महाराष्ट्र के पुणे और ठाणे तथा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना चरण-3 के दो गलियारों को मंजूरी दे दी गई है।
एक बयान में सरकार ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो चरण-1 परियोजना की मौजूदा पीसीएमसी-स्वारगेट मेट्रो लाइन के स्वारगेट से कटराज भूमिगत लाइन विस्तार को मंजूरी दे दी।
इस नए विस्तार को लाइन-एल बी एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है और यह 5.46 किलोमीटर तक फैला होगा और इसमें तीन भूमिगत स्टेशन शामिल होंगे, जो मार्केट यार्ड, बिबवेवाड़ी, बालाजी नगर और कटराज उपनगरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेंगे।
बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना को भी मंजूरी दी। ये 29 किलोमीटर का कॉरिडोर 22 स्टेशनों के साथ ठाणे शहर के पश्चिमी हिस्से की परिधि के साथ-साथ चलेगा। ये नेटवर्क एक तरफ उल्हास नदी और दूसरी तरफ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है।
बयान में कहा गया कि इस परियोजना से हरित गैस उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इस परियोजना की अनुमानित लागत 12,200.10 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की समान हिस्सेदारी के साथ-साथ द्विपक्षीय एजेंसियों से आंशिक वित्त पोषण भी शामिल है।
ठाणे और पुणे में मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मिली है। राज्य विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी बाकी है।
कैबिनेट ने बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना के चरण-3 में 31 स्टेशनों वाले 44.65 किलोमीटर लंबे दो कॉरिडोर को मंजूरी दी। बयान में कहा गया कि चरण-3 की कुल परियोजना पूर्णता लागत 15,611 करोड़ रुपये है जिसे वर्ष 2029 तक चालू किया जाना है।
बयान में कहा गया, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी जिसमें 31 स्टेशनों वाले और 44.65 किलोमीटर लंबे दो एलिवेटेड कॉरिडोर होंगे।”
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