नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) सरकार ने कृत्रिम मेधा (एआई) से संबंधित स्टार्टअप के वित्तपोषण और समर्थन के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निश्चित की है और अगले वित्त वर्ष में इस योजना की शुरुआत होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत गठित स्टार्टअप हब के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जीतेंद्र विजय ने यहां ‘स्टार्टअप महाकुंभ’ के दौरान कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए डिजाइन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं के जरिये प्राथमिकता क्षेत्र के लिए एक बड़ा वित्तपोषण कार्यक्रम चला रही है।
विजय ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से ‘भारत एआई मिशन’ को मिली मंजूरी के तहत देश में एआई पारिस्थितिकी के समर्थन के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। इसमें से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि एआई से जुड़े स्टार्टअप के समर्थन एवं वित्तपोषण के लिए आवंटित की गई है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम इन कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए व्यवस्था बनाने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसे आगामी वित्त वर्ष के भीतर चालू किया जाना चाहिए।’’
मंत्रिमंडल ने देश में एआई विकास के लिए 10,372 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत एआई मिशन को हाल ही में मंजूरी दी है।
विजय ने कहा कि स्टार्टअप हब वर्तमान में पूरे भारत में 143 इनक्यूबेटर और उत्कृष्टता केंद्रों को समर्थन और वित्तपोषण दे रहा है। इसके साथ कोषों का कोष के जरिये सभी स्टार्टअप को संकल्पना स्तर से विकास स्तर तक वित्तपोषण दिया जा रहा है।

भाषा प्रेम प्रेम