नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) सुलभ और समावेशी न्याय प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने शनिवार को 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में 2024 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया जिसमें कुल 1.13 करोड़ मामले निपटाए गए।
देश भर के राज्य विधि सेवा प्राधिकरणों से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम छह बजे तक पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,13,60,144 मामले निपटाए गए जिनमें 17,14,056 लंबित मामले और 96,46,088 अन्य मामले शामिल हैं।
एक विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘इन मामलों में कुल निपटान राशि का अनुमानित मूल्य 8,065.29 करोड़ रुपये था। निपटाए गए मामलों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि कुछ राज्य विधि सेवा प्राधिकरणों से रिपोर्ट का इंतजार है।’’
इसमें कहा गया है कि आंकड़े विवाद समाधान के लिए वैकल्पिक तंत्र की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं और यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को दर्शाता है।
वैधानिक दर्जे वाली लोक अदालतें एक त्वरित, किफायती और प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करती हैं, जो विवादों को अंतिम निर्णयों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाती हैं।
भाषा संतोष