नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पश्चिम बंगाल पर एक विशेष रिपोर्ट सौंपी जिसमें उसने बच्चों के हितों को बनाए रखने और कानूनी प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में राज्य प्रशासन की कथित उपेक्षा को रेखांकित किया।
पश्चिम बंगाल में बाल संरक्षण की स्थिति से संबंधी इस विशेष रिपोर्ट पिछले साल 21 दिसंबर को राज्यसभा में और बाद में इस साल दो फरवरी को लोकसभा में पेश की गई थी। इस रिपोर्ट को मंगलवार को एक शिष्टाचार बैठक के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को औपचारिक रूप से सौंपा गया।
बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और पॉक्सो अधिनियम, 2012, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए नियुक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बाल कल्याण के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में विसंगतियां देखीं।
रिपोर्ट में बच्चों के हितों को बनाए रखने और बच्चों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों में उल्लिखित कानूनी प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासन द्वारा घोर उपेक्षा को रेखांकित किया गया है।
स्थापित कानूनों के प्रति असहयोग और घोर उपेक्षा के मामले सामने आए, जिससे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर चिंता बढ़ गई।
आयोग ने राज्य भर में बम विस्फोट की घटनाओं में पीड़ितों के रूप में बच्चों के शामिल होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इसमें लगभग 40 ऐसे बच्चों के प्रभावित होने का एक चौंका देने वाला आंकड़ा सामने आया है।
रिपोर्ट में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के समापन के बाद हिंसा में बच्चों को निशाना बनाए जाने और उन पर अत्याचार, अमानवीय व्यवहार के उदाहरण भी दिए गए हैं। आयोग ने रिपोर्ट में दावा किया है कि चुनाव के बाद हिंसा के कुल 23 मामले दर्ज किए गए थे।
रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में बाल तस्करी के संबंध में भी विवरण दिए गए हैं।
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