चंडीगढ़, 18 मार्च (भाषा) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नायब सिंह सैनी की हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र, हरियाणा सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी एस संधवालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने मामले में उनकी प्रतिक्रिया मांगी और सुनवाई की अगली तारीख के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की।
जनहित याचिका दायर करने वाले वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में सैनी के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ‘‘अवैध और लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी’’ है।
भट्टी ने यहां पत्रकारों को बताया कि कि उन्होंने अदालत में कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सैनी की नियुक्ति विभिन्न आधारों पर ‘‘अवैध’’ है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘नायब सिंह सैनी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर सदन में सदस्यों की संख्या 90 से अधिक कर दी गई है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।’’
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के समय सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद होने के नाते लाभ के पद पर थे।
उन्होंने बताया कि उनकी याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र, हरियाणा सरकार, निर्वाचन आयोग और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है।
सैनी ने पिछले सप्ताह नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
भाषा
सिम्मी