नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) सरकार ने अंतर-समूह लेनदेन और कुछ अन्य विलय एवं अधिग्रहणों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी की जरूरत से छूट देने का प्रस्ताव किया है।
माना जा रहा है कि इस कदम से नियामक पर निगरानी बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सीसीआई की मंजूरी जरूरत से संयोजनों की कुछ श्रेणियों को छूट देने के लिए नियमों का मसौदा जारी किया गया है।
जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स में भागीदार और प्रमुख (प्रतिस्पर्धा कानून) वैभव चौकसे ने कहा कि मसौदा कुछ प्रकार के एमएंडए (विलय और अधिग्रहण) लेनदेन को सूचीबद्ध करता है जिसे सीसीआई से अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि इनमें अंतर-समूह लेनदेन, कुछ प्रकार के अल्पांश अधिग्रहण और राइट्स इश्यू शामिल हैं क्योंकि इनका बाजार में प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
चौकसे ने कहा कि नियम एमएंडए लेनदेन की छूट वाली मौजूदा श्रेणियों की जगह लेंगे और उनमें बदलाव करेंगे।
उन्होंने कहा, “इससे सीसीआई का नियामकीय बोझ कम होगा और साथ ही विलय एवं अधिग्रहण में शामिल पक्षों को बड़ी राहत मिलेगी।”
भाषा अनुराग