नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के तहत दो न्यायाधिकरणों का गठन किया, ताकि यह निर्णय किया जा सके कि मुस्लिम कांफ्रेंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट) और मुस्लिम कांफ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) को प्रतिबंधित समूह घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं।
दोनों संगठनों को उनके भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार तथा लोगों को चुनाव में भाग लेने से परहेज करने के लिए कहने के कारण 28 फरवरी को सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित समूह घोषित किया गया था।
यूएपीए के अनुसार, किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी भी सरकारी फैसले की पुष्टि के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन आवश्यक है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि मुस्लिम कांफ्रेंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट) (एमसीजेके-बी) को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं, इस पर फैसला देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की सदस्यता वाले गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण का गठन किया।
एक अलग अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) (एमसीजेके-एस) को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं, इस पर फैसला देने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की सदस्यता वाले एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है।
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