अमरावती, 23 जुलाई (भाषा) आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की बढ़ती मांग के बीच, मंगलवार को केंद्रीय बजट में राज्य को उल्लेखनीय आवंटन देने का वादा किया गया, जिसमें राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
आम बजट पेश होने से पहले, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय राजधानी का दो बार दौरा किया था, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनके समक्ष विभिन्न अनुरोध प्रस्तुत किए।
आंध्र प्रदेश के लिए बजट में आवंटन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की तेलुगु देशम पार्टी और अभिनेता पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना के महत्वपूर्ण समर्थन पर निर्भरता को रेखांकित करता है। तेदेपा के पास 16 लोकसभा सीटें हैं वहीं जनसेना के पास दो सीटें हैं।
अमरावती के लिए निर्धारित सहायता से राज्य में तेदेपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार का मनोबल बढ़ने की उम्मीद है। इस सहायता से वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान पांच साल से रुकी हुई राजधानी परियोजना को गति मिलेगी।
अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपये के अलावा, बजट में अन्य वादे जैसे पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए वित्तीय सहायता और पिछड़े जिलों के पैकेज आदि शामिल हैं, जिनका जिक्र आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किया गया है।
नायडू ने विधानसभा में बहस के दौरान कहा, ‘‘आज केंद्र ने बजट में 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का वादा किया है। उम्मीद है कि फिर से अच्छे दिन आएंगे। अगर अमरावती का काम पूरा हो जाता, तो राज्य के पास 2 से 3 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति होती।’’
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि वह पोलावरम परियोजना को ‘‘जितनी जल्दी हो सके’’, पूरा करेगी।
बीस फरवरी, 2014 को राज्यसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शेष आंध्र प्रदेश राज्य को पांच साल के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया था।
सिंह ने राज्य के लिए विशेष पैकेज संबंधी एक बयान में पोलावरम परियोजना के तहत सुचारू और पूर्ण पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सुविधा देने का भी वादा किया था।
राजनीतिक विश्लेषक पी पुल्ला राव ने कहा कि आज पेश किया गया केंद्रीय बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है। उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘अपेक्षाएं बहुत थीं, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें काफी हद तक पूरा किया। राज्य और केंद्र में राजग सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती गंभीर थी और बजट ने चुनौती का सामना किया है।’’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र की राजग सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे तेजी से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है।
सीतारमण ने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा, जिसमें पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना तथा रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान शामिल हैं।
भाषा मनीषा