(अभिषेक सोनकर)

नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) कोयला मंत्रालय ने परिवहन लागत को कम करने और शुष्क ईंधन की उपलब्धता में सुधार के उद्देश्य से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड को कोयला खानों के पास (पिटहेड) तापीय परियोजनाएं शुरू करने के लिए कहा है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने पीटीआई-भाषा से कहा कि योजना यह है कि कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड की सभी नई तापीय परियोजनाएं कोयला खदानों के पास होनी चाहिए।
सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों की नई परियोजनाओं पर सवाल के जवाब में मीणा ने कहा कि इससे परिवहन पर निर्भरता घटेगी। और बिजली उत्पादन के लिए कोयला उपलब्ध हो सकेगा। अभी कोयले का परिवहन मुख्य रूप से रेल और सड़क मार्ग से होता है।
उन्होंने कहा कि इस कदम से लॉजिस्टिक लागत और बिजली उत्पादन की लागत भी कम हो जाएगी।
मीणा ने कहा कि कोल इंडिया ने राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लि. (आरयूवीएनएल) के साथ एक करार किया है। यह करार राजस्थान में 4,100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करने को एक संयुक्त उद्यम के लिए है।
उन्होंने कहा कि इसमें से 1,725 ​​मेगावाट क्षमता खान के पास, 200 मेगावाट पंप्ड भंडारण, 50 पवन जबकि शेष सौर ऊर्जा होगी।
उन्होंने कहा कि एक अन्य कोयला सार्वजनिक उपक्रम एनएलसी और आरयूवीएनएल ने भी राजस्थान में 1,125 मेगावाट की बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए शुरुआती समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसमें से 125 मेगावाट लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र होगा जबकि दूसरा 1,000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र होगा।
मीणा ने कहा कि कोल इंडिया उत्तर प्रदेश और बिहार में तापीय परियोजनाओं की संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीआईएल तापीय क्षमता स्थापित करने की योजना को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त उद्यम पर राज्य सरकार से बातचीत कर रही है।
बिहार में राज्य सरकार ने सीआईएल को लगभग 1,000 एकड़ जमीन की पेशकश की है और सुझाव दिया है कि वह 2,400 मेगावाट का तापीय संयंत्र स्थापित करे।
सचिव ने कहा, ‘‘अधिकांश परियोजनाएं कोयला खानों के पास स्थित होंगी।’’
उन्होंने बताया कि कोल इंडिया की एक टीम व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रही है।
भाषा अजय