नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा कि भारत में 5जी नेटवर्क से जुड़े मोबाइल ग्राहकों की संख्या 2030 तक मौजूदा के 50 करोड़ से बढ़कर करीब एक अरब होने की उम्मीद है।

कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में सिंधिया ने कहा कि भारत में 5जी सेवा अक्टूबर, 2022 में शुरू की गई थी और इसके बाद 23 महीने की अवधि में देश में पांच लाख मोबाइल नेटवर्क केंद्र (बेस स्टेशन) स्थापित किए गए। इस पर 550 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ।

उन्होंने कहा, ''आज हमारे 99.9 प्रतिशत जिले 5जी से जुड़े हैं। हमारी 86 प्रतिशत आबादी और करीब 50 करोड़ ग्राहक केवल दो साल की अवधि में 5जी से जुड़े हैं। यह दुनिया में सबसे तेज 5जी विस्तार है। हम यहीं नहीं रुकेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक 5जी पर ग्राहकों की संख्या आज के 50 करोड़ से बढ़ाकर एक अरब की जाए।''

मंत्री ने कहा कि 5जी प्रणालियां लेनदेन के लिए मशीनों को कृत्रिम मेधा (एआई) से जोड़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि एआई से जुड़ी वित्तीय प्रौद्योगिकी क्रांति को संपर्क सुविधा से जुड़ी क्रांति से अलग नहीं किया जा सकता।

मंत्री ने कहा, ''आज भारत में दुनिया के वास्तविक समय वाले डिजिटल भुगतान के करीब 49 प्रतिशत लेनदेन होते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के 170 देशों में होने वाले हर दो लेनदेन में से करीब एक भारत में होता है। इसलिए हर क्यूआर कोड भुगतान के पीछे एक अदृश्य ढांचा है। इसमें दूरसंचार नेटवर्क लेनदेन को आगे बढ़ाते हैं और डिजिटल पहचान का ढांचा भरोसा कायम करता है।''

सिंधिया ने कहा कि सरकार ने हर ग्राम पंचायत को 100 एमबीपीएस की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 16 अरब अमेरिकी डॉलर का 'भारतनेट' कार्यक्रम शुरू किया है। ग्राम पंचायत तीन से चार गांवों का समूह होती है।

मंत्री ने डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए 'संचार साथी' मंच के जरिये सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।

सिंधिया ने कहा कि अधिक बुद्धिमत्ता के साथ नागरिकों के हितों की रक्षा की अधिक जिम्मेदारी भी आती है।

उन्होंने कहा, ''संचार साथी ऐप को 30 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसमें संदिग्ध कनेक्शन और धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकती है तथा संदिग्ध मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया जा सकता है। हमारी एआई आधारित 'अस्त्र' प्रणाली ने धोखाधड़ी के संदिग्ध 88 लाख मोबाइल फोन को सेवा से हटा दिया है।''

मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सभी बैंकिंग संस्थानों में वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक को अपनाना अनिवार्य किया है।

सिंधिया ने कहा कि सरकार की ओर से विकसित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को दुनिया के अन्य देशों के साथ भी साझा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ''हमने अपना भारत 4जी स्टैक तैयार किया है, जिसे देशभर में एक लाख टावर के साथ लागू किया गया है। हम जल्द ही 5जी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे।''

भाषा योगेश अजय

अजय



0510 2156 दिल्ली