हैदराबाद, पांच अगस्त (भाषा) भगोड़े अपराधियों के मामले में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए ब्रिक्स के कानून प्रवर्तन अधिकारियों का नेटवर्क बनाने के भारत के प्रस्ताव पर काफी प्रगति हुई है। यह जानकारी बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने यहां ब्रिक्स भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह और संपत्ति की वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी की।

बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान, ब्रिक्स सदस्यों ने भ्रष्टाचार के आरोपी भगोड़े अपराधियों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और उनके प्रत्यर्पण का समर्थन करने के लिए ब्रिक्स के 'कानून प्रवर्तन अधिकारियों' का एक नेटवर्क बनाने के भारतीय अध्यक्षता के प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण प्रगति की है।

कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार, सदस्यों ने प्रस्तावित नेटवर्क के उद्देश्यों, दायरे और कामकाज के तरीकों पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने इस पहल पर सैद्धांतिक सहमति जताई और अधिकारियों के स्तर का एक समर्पित मंच बनाने पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया।

इसमें कहा गया है कि इस पहल से अनौपचारिक सहयोग को बढ़ावा मिलने, भगोड़े अपराधियों का पता लगाने में मदद और प्रत्यर्पण तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मौजूदा औपचारिक तंत्रों को पूरक समर्थन मिलने की उम्मीद है।

ब्रिक्स दुनिया के 11 प्रमुख उभरते बाजारों और विकासशील देशों का एक समूह है। इसके सदस्य देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

भाषा शुभम सुरेश

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