नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय से सीबीएई द्वारा नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए त्रि-भाषा (जिनमें दो भारतीय भाषाएं शामिल हैं) को अनिवार्य करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर यथाशीघ्र सुनवाई करने की मंगलवार को गुहार लगाई गई।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ से अनुरोध किया कि इन याचिकाओं पर बुधवार या बृहस्पतिवार को सुनवाई की जाए, क्योंकि छात्र अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं और शैक्षणिक सत्र पहले ही शुरू हो चुका है।

अधिवक्ता ने दलील दी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की नीति को लागू करने के लिए न तो पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही किताबें।

इसपर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''हम इसे देखेंगे।''

न्यायालय ने पहले शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली दो नयी याचिकाओं पर केंद्र, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और सीबीएसई से जवाब मांगा था।

पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की थी।

केंद्र, सीबीएसई और एनसीईआरटी ने अलग-अलग शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के त्रि-भाषा ढांचे को लागू करने का पुरजोर तरीके से बचाव किया है। उनका कहना है कि ''बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता'' को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है।

तीनों पक्षकारों ने देश भर के सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों में अपनाई गई त्रि-भाषा नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया था।

इससे पहले हुई सुनवाई में, एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरोप लगाया था कि सीबीएसई ऐसे गैर-कानूनी परिपत्र को लागू कर रहा है जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विपरीत है।

उन्होंने कहा था, ''वे बिना किसी विकल्प के भाषाएं थोप रहे हैं।''

सीबीएसई द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक एक जुलाई से नौंवी कक्षा के छात्रों के लिए तीन भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं हों।

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धीरज नरेश

नरेश



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