चंडीगढ़, चार अगस्त (भाषा) पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को केंद्र सरकार की ई20 एथनॉल-मिश्रित ईंधन नीति के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इस नीति के अनुकूल न होने वाले वाहनों के संभावित नुकसान पर चिंता जताई गई है।

पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया।

चीमा ने प्रस्ताव पेश करते हुए यह सवाल भी उठाया कि ई20 ईंधन नीति को लागू करने का लक्ष्य पहले 2030 रखा गया था, लेकिन अब इसे समय से पहले लागू करने का फैसला क्यों किया गया है।

चीमा ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ई20 ईंधन नीति लागू करने के लिए अमेरिका के आगे झुक गई है, क्योंकि अमेरिका एथनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है।

इस प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया कि विशेषज्ञों की सिफारिश के बिना ही देश के लोगों पर ई20 ईंधन 'थोपा' गया है।

ई20 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मान ने पूछा कि इसे लागू करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गयी?

मान ने मांग की कि वाहन मालिकों को ई20 ईंधन और शुद्ध पेट्रोल में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाए।

भाषा

राजकुमार सुरेश

सुरेश



0408 1523 चंडीगढ़