नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश दे।

पार्टी ने एक याचिका में कहा है कि कर्नाटक को उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के अंतिम फैसले और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देशों का पालन करना चाहिए।

द्रमुक ने अपनी याचिका में कहा, "कर्नाटक सरकार (प्रतिवादी संख्या-1) को तत्काल और पूरी तरह से 28 जुलाई 2026 के कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के निर्देश को लागू करने का आदेश दिया जाए। सीडब्ल्यूआरसी के निर्देश को 30 जुलाई 2026 को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने भी मंजूरी दी थी। इसके तहत अदालत के आदेश की तारीख से अगले 15 दिन तक बिलीगुंडलु में प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाए और 29 जुलाई 2026 से अब तक हुई कमी की भी भरपाई की जाए।"

याचिका में यह मांग भी की गई है कि कर्नाटक को 26 जुलाई 2026 तक बिलीगुंडलु में लगभग 9.46 टीएमसी पानी की जमा कमी को भी पूरा करने का निर्देश दिया जाए। इसके लिए अगले 15 दिन तक बिलीगुंडलु में प्रतिदिन लगभग 7,000 क्यूसेक पानी पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

याचिका में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से यह भी कहा गया है कि वह कर्नाटक के जलाशयों से छोड़े जा रहे पानी और बिलीगुंडलु में पहुंच रहे जल की रोजाना निगरानी करे और अदालत को अनुपालन की रिपोर्ट दे।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को कावेरी जल विनियमन समिति की उस सिफारिश को बरकरार रखा था, जिसमें तमिलनाडु के लिए अगले 15 दिन तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही गई थी।

साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) का गठन किया था।

इस प्राधिकरण में नदी से जुड़े राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा केंद्र सरकार का एक नामित सदस्य भी शामिल है।

भाषा जोहेब माधव

माधव



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