डानकुनि (प. बंगाल), 11 जुलाई (भाषा) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए 'एकल खिड़की मंजूरी' व्यवस्था लागू करेगी और राज्य में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता बाधा नहीं बनेगी।

अधिकारी ने हुगली जिले के डानकुनि में लक्स इंडस्ट्रीज की नई विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखने के बाद कहा कि सरकार राज्य में कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने और नए निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था होगी। इसके अलावा उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता कोई समस्या नहीं होगी।"

मुख्यमंत्री ने लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस इकाई की आधारशिला रखते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल एक बार फिर देश में प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति हासिल करने की ओर बढ़ रहा है और राज्य औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है।

उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल एक बार फिर भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य बनेगा। कारोबार के अनुकूल माहौल तभी बनता है जब कानून-व्यवस्था बेहतर हो।"

अधिकारी ने आरोप लगाया कि वाम मोर्चा सरकार के दौरान राज्य का कर्ज करीब दो लाख करोड़ रुपये था, जो पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बढ़कर करीब आठ लाख करोड़ रुपये हो गया।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए अपना राजस्व बढ़ाने के लिए निवेश आकर्षित करना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के करीब एक करोड़ कामगार राज्य के बाहर रोजगार में लगे हैं और राज्य सरकार औद्योगिकीकरण के जरिये बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती है।

उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग, बुनियादी ढांचा और कौशल विकास के जरिये रोजगार सृजन के लिए तीन स्तंभों वाला ढांचा तैयार कर रही है।

उन्होंने भरोसा जताया कि लोग जल्द ही कानून-व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों के माध्यम से "डबल इंजन" सरकार के लाभ देखेंगे।

भाषा प्रेम प्रेम योगेश

योगेश



1107 1852 डानकुनि(पश्चिम बंगाल)