मुंबई, नौ जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की।

फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि समिति के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर. सी. चव्हाण एवं न्यायमूर्ति एस. जी. मेहरे शामिल हैं जो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डी. के. जैन, पूर्व महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, संवैधानिक विशेषज्ञ रमेश पतंगे और शिक्षाविद सुवर्णा रावल भी इसमें शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति देसाई की अध्यक्षता वाली समिति संभवत: छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

फडणवीस ने कहा, ''हम नागपुर में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान इस संबंध में विधेयक पेश करने का प्रयास करेंगे।''

संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ''इसी के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रारूप तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की गई है।''

भाषा सिम्मी मनीषा

मनीषा



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