अहमदाबाद, आठ जुलाई (भाषा) गुजरात सरकार ने बुधवार को मछली पकड़ने वाली मशीनीकृत नावों के लिए अपनी डीजल वैट राहत योजना के तहत 20 मीटर लंबाई की पाबंदी हटा दी, जिसका मकसद मछुआरों के लिए ईंधन का खर्च कम करना है। इस कदम से 18,000 से ज्यादा पंजीकृत नावों को फायदा मिलेगा।

सरकार के प्रवक्ता और मंत्री जीतू वाघाणी ने पत्रकारों को बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

संशोधित योजना के तहत, गहरे समुद्र में जाने वाले जहाजों सहित सभी मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नावें डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में छूट पाने की पात्र होंगी। पहले, इस योजना में केवल 20 मीटर से कम लंबाई वाली मशीनीकृत नावें ही शामिल थीं।

वाघाणी ने कहा कि लाभ प्राप्त करने के लिए, नाव मालिकों को अपनी नौकाओं को 'रियल क्राफ्ट' पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा और मछली पकड़ने का वैध लाइसेंस रखना होगा।

उन्होंने बताया कि गुजरात में 18,000 से ज्यादा मछली पकड़ने वाली पंजीकृत नावों को इस संशोधित योजना से फायदा होने की उम्मीद है।

पात्र नाव मालिकों को कार्ड जारी किए जाएंगे, जिनके तहत उन्हें डीजल पर प्रति लीटर 15 रुपये तक की वैट छूट मिलेगी।

भाषा शफीक प्रशांत

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