नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 'नारको-समन्वय केंद्र' की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

बैठक के दौरान अगले तीन वर्षों में नशीले पदार्थों और 'डार्कनेट' के जरिए होने वाली तस्करी की चुनौतियों से निपटने, तथा नशा करने वालों के लिए पुनर्वास केंद्रों की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इस बैठक में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख हितधारकों के साथ-साथ राज्य सरकारों और मादक-पदार्थ रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें नशा मुक्त भारत बनाने की सरकार की कोशिशों को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी।

शाह नशीले पदार्थों पर नियंत्रण (2026-2029) के लिए एक दृष्टिकोण दस्तावेज भी जारी करेंगे, जिसे केंद्र सरकार के विभागों, मादक-पदार्थ रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।

एक सरकारी बयान में कहा गया कि यह दस्तावेज देश भर में नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए नीति बनाने, उसे लागू करने और संस्थागत मजबूती लाने के काम में एक मार्गदर्शक रूपरेखा के तौर पर काम करेगा।

शाह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की 2025 की सालाना रिपोर्ट भी जारी करेंगे और जम्मू व गुवाहाटी में एनसीबी के नए बने क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे।

भाषा शफीक वैभव

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