नयी दिल्ली, एक जून (भाषा) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने रेखा गुप्ता सरकार द्वारा राशन कार्ड के लिए वार्षिक आय सीमा को 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये करने के फैसले पर सोमवार को आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे वास्तविक गरीब परिवारों के अधिकारों पर चोट पहुंचने की आशंका है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ नरेश कुमार ने एक बयान में कहा कि राशन योजना मूल रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई थी, लेकिन सरकार ने आय सीमा में भारी बढ़ोतरी कर इसके दायरे को इतना व्यापक कर दिया है कि वास्तविक गरीबों के अधिकार प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है।

उन्होंने सवाल उठाया, "यदि सालाना 2.50 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों को भी उसी श्रेणी में शामिल किया जाएगा, तो अत्यंत गरीब परिवारों को प्राथमिकता कैसे मिलेगी? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस फैसले से पात्र परिवारों की संख्या कितनी बढ़ेगी और इसका असर वर्तमान लाभार्थियों पर क्या पड़ेगा।"

दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते बताया था कि मंत्रिमंडल ने राशन कार्ड जारी करने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को पहले के 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने कहा था कि इस नई आय सीमा से लाखों नए लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दायरे में लाया जा सकेगा।

दिल्ली सरकार ने लगभग दो लाख अमान्य राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। नए राशन कार्ड जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं।

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