मुंबई, एक जून (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल का बचाव करते हुए सोमवार को कहा कि राज्य सरकार इस तरह की कार्रवाई के दौरान उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करती है।

उन्होंने यहां एक समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अपराध के आरोपियों से जुड़े अवैध ढांचों पर कार्रवाई को लेकर प्रचलित ''बुलडोजर न्याय'' की अवधारणा पर राजनीतिक बहस जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''मैं किसी अन्य राज्य के बारे में नहीं बोल रहा हूं। महाराष्ट्र में कानून का शासन है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। महाराष्ट्र में, यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है या कुछ गलत करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।''

उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति या समुदाय को निशाना नहीं बनाया है और किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ से पहले नोटिस जारी किए जाते हैं।

फडणवीस ने चेतावनी देते हुए कहा, ''जो भी गलत काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर अपना काम जारी रखेगा।''

मुख्यमंत्री ने यह भी विश्वास जताया कि वर्ष 2029 तक विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण के बिना राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि संभव नहीं है।

फडणवीस ने कहा, ''आरक्षण दिए बिना महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ सकती। जिस तरह शिक्षा और रोजगार में आरक्षण ने उनकी भागीदारी बढ़ाने में मदद की है, उसी तरह राजनीति में भी आरक्षण आवश्यक है।''

भाषा आशीष माधव

माधव



0106 2207 मुंबई