कोलकाता, 23 मई (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने और विभागों में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की एक नई पहल के तहत सभी प्रशासनिक विभागों को तीन जून तक रिक्त पदों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

वित्त (लेखापरीक्षा) विभाग द्वारा जारी एक पत्र में, राज्य सरकार ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य 'कुशल सेवा वितरण' सुनिश्चित करना और काफी समय से लंबित बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरना है।

आदेश में कहा गया, ''प्रशासन तंत्र को मजबूत करने और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।''

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा 22 मई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विभागों को अपनी वर्तमान रिक्तियों की स्थिति की 'व्यापक समीक्षा' करनी होगी और निर्धारित प्रारूप में समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

पत्र में कहा गया, ''इस तथ्य को संज्ञान में रखते हुए कि काफी संख्या में पद लंबे समय से रिक्त हैं, वर्तमान रिक्त पदों की स्थिति की व्यापक समीक्षा करना अनिवार्य है।''

आदेश के मुताबिक, विभागीय कार्यालयों, निदेशालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अलग-अलग रिक्तियों का विवरण तैयार करना होगा। सरकार ने यह भी रेखांकित किया कि सीधी भर्ती के प्रस्तावों के साथ ''पर्याप्त औचित्य'' प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कवायद प्रशासन द्वारा शासन व्यवस्था में सुधार और सार्वजनिक सेवाओं में तेजी लाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

उन्होंने कहा, ''सरकार चाहती है कि विभाग कर्मचारियों की कमी की यथाशीघ्र पहचान करें ताकि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और कर्मचारियों की कमी के कारण आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।''

इस पत्र में मामले को ''अत्यंत अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण'' बताया गया है और सभी विभागों से समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

भाषा धीरज नेत्रपाल

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