चंडीगढ़, 18 मई (भाषा) पेट्रोलियम उत्पादों से चलने वाले वाहनों में कटौती करने और मितव्ययिता उपाय अपनाने संबंधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद हरियाणा के मंत्री अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर रहे हैं और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को भी इस तरह के कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, शहरों में मेट्रो रेल सेवाओं का उपयोग करने, कार पूलिंग अपनाने, इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक इस्तेमाल, पार्सल ढुलाई के लिए रेलवे सेवाओं का उपयोग करने और 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम करने) को बढ़ावा देने का सुझाव दिया था।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले अपने सरकारी काफिले में वाहनों की संख्या कम की। सैनी ने यह भी संकल्प लिया कि वह सप्ताह में एक दिन बिना किसी सरकारी वाहन के यात्रा करेंगे।

अन्य मंत्रियों ने भी ऐसा ही किया। कुछ मंत्रियों ने अपने सरकारी वाहन बेड़े का आकार काफी कम कर दिया, जबकि अन्य ने अपने विभागों को निर्देश जारी कर, जहां भी संभव हो, ऑनलाइन बैठकें अनिवार्य कर दीं और सरकारी वाहनों के इस्तेमाल को सीमित कर दिया।

कृष्ण कुमार बेदी और गौरव गौतम समेत कुछ मंत्री सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने के लिए साइकिल से पहुंचे।

अपने आधिकारिक आवास से दो किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करके मंत्रिमंडल की बैठक में पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, ''हम भी इस देश के नागरिक हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है।''

उन्होंने कहा, ''हम जहां भी संभव होगा, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे।''

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि परिवहन विभाग जल्द ही 500 इलेक्ट्रिक बसों समेत 1,000 नयी बस खरीदेगा।

विज ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को कर में छूट देने की भी वकालत की। उन्होंने कहा, ''मैंने इस संबंध में पहले ही एक फाइल आगे बढ़ा दी है। हम चाहते हैं कि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।''

मितव्ययिता उपाय अपनाने को लेकर प्रधानमंत्री की अपील के बाद भाजपा-शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस पर अमल किया है।

प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद, मुख्यमंत्री सैनी ने विभागों को सरकारी वाहनों के सीमित उपयोग समेत ईंधन-बचत के उचित उपाय करने का निर्देश दिया था।

इन निर्देशों के अनुरूप, हरियाणा के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) मंत्री रणबीर गंगवा ने अपने दोनों विभागों में सरकारी वाहनों के इस्तेमाल के संबंध में कार्यवाही शुरू की।

गंगवा के निर्देश पर, विभागों में इस्तेमाल किए जा रहे सरकारी वाहनों की संख्या का आकलन करने के लिए एक समीक्षा की गई।

गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार ईंधन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल की दिशा में काम कर रही है।

भाषा देवेंद्र सुरेश

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